मित्रमणि पोखरेल
उद्योग प्रतिष्ठानमा कानुनबमोजिम काम–कारबाही भए नभएकोसम्बन्धमा निरीक्षण तथा चेक–जाँचलाई श्रम अडिट भनिन्छ । अन्य मुलुकमा श्रम अडिट नयाँ विषय नभए पनि नेपालमा यसको प्रयोग भर्खरमात्र सुरु हुन थालेको छ । नेपालमा केही ऐन कानुनमा केही समयअघिदेखि नै श्रम अडिटबारे उल्लेख गरिएको भए पनि यसको अभ्यास भने पछिल्लो समयमा मात्र हुन थाल्यो । श्रम ऐन– २०७४ को दफा १०० बमोजिम प्रत्येक प्रतिष्ठानले श्रम ऐन तथा नियमावली र प्रचलित कानुनबमोजिम काम–कारबाही भए नभएकोसम्बन्धमा श्रम अडिट गरी सोको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारले श्रम अडिटलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न श्रम अडिट मापदण्ड–२०७५ ल्याएको छ ।
श्रम अडिट मापदण्ड–२०७५ बमोजिम विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न, श्रमिकको हक–हित सुनिश्चित गराई समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउनु श्रम अडिटको उद्देश्य छ । यसले श्रमसम्बन्धी नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्थाको परिपालनाको स्तर बढाई प्रतिष्ठानप्रति अपनत्व बढाउने काम गर्छ । श्रम अडिट गराउँदा सरकारको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्ने भार कम भई समयसमेत बचत हुन्छ । प्रतिष्ठान स्वयम्लाई नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछ ।
श्रम अडिटरले सम्बन्धित संस्थाको उद्देश्य, लक्ष्य तथा कार्यक्रमको विश्लेषण, स्थलगत निरीक्षण तथा अवलोकन, कर्मचारीसँगको अन्तर्वार्ता, सम्बन्धित संस्थाको गठन आदेश, ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिको समेत अध्ययन गर्नुपर्छ । श्रम अडिटले श्रमिक कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच असल सम्बन्ध सुदृढ गर्नुका साथै प्रतिष्ठानको उत्पादकत्व बढाउने काम गर्छ । श्रमिकलाई अनावश्यक काममा लगाउने, कागजी रूपमा प्रचलित स्केलअनुसारको तलब दिएको देखाउने तर दिने बेलामा फरक तलब दिने, कर्मचारीसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध राख्ने, पदीय घमण्ड गरेर तल्लो कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गर्ने, कानुन मिचेर काम गर्ने र गर्न लगाउने, दबाबमा काम लगाउने, सहज काम माथिल्लो कर्मचारीले गर्ने र जोखिम मोल्ने काम तल सार्दै जाने, उत्तरदायित्व भत्ता खाने तर उत्तरदायित्व भने वहन नगर्ने, सुविधा लिने तर सुविधा पाएअनुसार काम नगर्ने, कर्मचारीको सुविधामा समेत अपारदर्शी गर्नेजस्ता विद्यमान व्यवस्थाकीय विकृति तथा विसङ्गति पत्ता लगाई निवारण गर्ने काम श्रम अडिटले गर्छ ।
हरेक प्रतिष्ठानले आफ्नो विवरण, कर्मचारीको सङ्ख्या, श्रमिकहरूको अवस्था, सम्झौताअनुसार भुक्तानी गरिएको तलब–भत्ता, भुक्तानीको तरिका, सामाजिक सुरक्षा, स्तरवृद्धि, उत्तरदायित्व भत्ता, कर्मचारीको सामाजिकीकरणमा गरिएका खर्चलगायतका कुरा स्पष्ट रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । श्रम अडिटले कुनै पनि सङ्घ–संस्थामा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीको हरेक विवरण अद्यावधिक गरेको छ÷छैन र प्रचलित कानुनअनुसार कार्यसम्पादन भएको छ/छैन भनी प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित सरोकोरवाला कार्यालयमा उपलब्ध गराइने भएकाले यसले कुनै पनि कार्यालयको काम–कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउँछ । यसले व्यवस्थापन र श्रमिक कर्मचारीबीचको दूरीलाई नजिक्याउने काम गर्छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, सङ्घ–संस्था, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, कम्पनी, शैक्षिक संस्था, अस्पताल, कारखानालगायत हरेक निकायमा श्रम अडिट गर्नुपर्छ । यसले प्रशासन तथा व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी तथा काम–कारबाही स्वच्छ बनाउँछ । कतिपय प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई श्रम कानुनले तोकेको न्यूनतम सेवा–सुविधा पनि नदिने, सामाजिक सुरक्षा नगरिदिने, बढी समयसम्म काम लगाउने तर सुविधा नदिने, मेसिनले नै गर्नुपर्ने काम हातले गर्न लगाउने, सुरक्षा नपअनाई काममा लगाउने, काम गर्ने वातावरण नदिई कर्मचारीलाई मानसिक तनाव दिने, हतोत्साही गराएर असक्षम बनाउने, कामअनुसारको ज्याला नदिने, जोखिमयुक्त काम दिने, तलब–भत्ता बैङ्कमार्फत भुक्तानी नगरी पाउने रकम पनि घटाएर दिने, बिरामी हुँदा पनि आराम गर्ने समय नदिने, तलब–भत्तामै भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् ।
सम्झौताविनै काममा लगाउने, कार्यस्थलमा लैङ्गिक विभेद गर्ने, कर्मचारीबीच पनि चिनेजानेको र नजिक टाढाको सम्बन्ध राख्ने, निर्णय गर्दा अनावश्यक फाइल घुमाउने, निर्णय गर्नुपर्ने व्यक्तिले निर्णय नगरी फरक व्यक्तिलाई निर्णय गर्न लगाउने, चोखिएर काम गर्ने निहुँमा फाइल अनावश्यक घुमाउने, असम्बन्धित व्यक्तिबाट राय–परामर्श लिनेजस्ता व्यवस्थापकीय विकृतिहरू पनि विभिन्न संस्थाहरूमा सहजै देख्न सकिन्छ । श्रम अडिटले यावत् विसङ्गति केलाई व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्छ ।
श्रम शोषण गर्ने कम्पनीमाथि निगरानी बढाउन र प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक मजदुरप्रति सरकारको चासो देखाउन पनि श्रम अडिट गर्नुपर्छ । यसले मजदुरमा राज्यले हामीलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ भनी ढुक्क भएर बस्ने वातावरण सिर्जना गर्छ । राज्यमा आधुनिक श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भइसकेको र यो ऐन लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूप भएकाले यसको सफल कार्यान्वयन गर्नमा श्रम अडिटले सेतुको काम गर्छ ।
वास्तवमा राज्यमा श्रमिकमैत्री व्यवस्थापन छैन । सक्नेले भोग गर्ने र नसक्नेले शोक गर्नेखालका श्रमिक व्यवस्थापन गर्ने गरिएको महसुस भएको छ । बोलेमा मानसिक तनाव दिने, दुव्र्यवहार गर्ने, एक्लो बनाउने, घोचपेच गर्नेजस्ता व्यवहार पनि प्रतिष्ठानमा नभएका होइनन् । कतिपय ठाउँमा श्रमिकले कानुनबमोजिम सेवा–सुविधा तथा अधिकारको प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । यसप्रकारका व्यवहारले जुनसुकै संस्थाहरूमा कर्मचारीमाझ द्वन्द्व, कलह तथा मनमुटाव सिर्जना गरी उत्पादकत्व घटाउने काम गर्ने भएकाले यस्ता कुराहरूलाई निवारण गर्नका लागि सबै संस्थाले श्रम अडिट गराउनुपर्छ । श्रम अडिट सरकारी निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका कार्यालय तथा प्रतिष्ठानमा पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ ।
(लेखक माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
