सूर्यनाथ उपाध्याय
स्थानीय तहका नौ हजार १६१ कर्मचारी दरबन्दीका लागि सरकारको सिफारिसमा सङ्घीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । कतिपयले यो विज्ञापन समावेशी नीतिविपरीत भयो, आरक्षण कोटामा पर्नेहरूको अधिकार छिनियो भन्ने गरेका छन् र लोकसेवा आयोगको कार्यमाथि नै आलोचना भइरहेको देखिन्छ । सरकार र आयोगको आलोचना वा समर्थन गर्नेहरूले आरक्षण नीतिको आधारभूत कुरा नै त्रुटिपूर्ण रहेकोतर्फ चाहिँ ध्यान दिएको महसुस हुँदैन ।
लोकसेवाले अहिले गरेको काम कानुनसम्मत छ । कानुनले ऐन बनाइदिनु भनेको छ । प्रत्येक निकायको दरबन्दी बेग्लाबेग्लै माग भएको छ । त्यही मागअनुसार विज्ञापन गर्नुपर्दाको अवस्थामा यस्तो भएको हो । यो केही ठूलो समस्या भएन, सुधार गर्न सकिन्छ । जति सिट हुन्छ, त्यसलाई एकीकृत गरेर एकैचोटि मागियो भने अप्ठ्यारो हुँदैन ।
वास्तवमा बुझाइ स्पष्ट भएन । संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभइसकेको अवस्थामा सङ्घीय लोकसेवाले यो काम गर्ने भनिदियो । त्यही अनुसार गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहको बेग्लाबेग्लै माग गर्दा समस्या देखियो । जब यो कुरा उठी नै सक्यो, राज्यले समावेशिता गर्ने नीति बनाइसकेकै छ भने यही अनुरूप ढालेर विज्ञापन गरिदियो भने यस्तो समस्या समाधान हुन्छ ।
राज्यले समावेशिताको अवधारणाअनुरूप निजामती सेवामा आरक्षणका लागि कोटा प्रतिशत छुट्याएको छ । यो व्यवस्था स्थायी होइन, पुनरवलोकन गरिनेछ पनि भनिएको छ । त्यही अनुरूप अब पुनरवलोकनको समय आइसक्यो भन्ने विचार पनि सुनिन्छ । तर आरक्षणका पक्षमा तर्क गर्नेहरू पुनरवलोकनको त कुरै उक्काउँदैनन्, बल्ल थालनीको चरणमा झैँ माग गरिरहेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा अहिले नै यो नीतिको अन्त्य वा पुनरवलोकन गरिहाल्नुपर्ने बेला आएजस्तो लाग्दैन, अझै केही समय यो व्यवस्था कायम राख्नुपर्छ । बरु त्यसलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने आधार हटाउनुपर्छ ।
अहिले आरक्षणको व्यवस्थामा वर्गीकरण गर्दा ‘जनजाति’ भनेको छ केही प्रतिशत सिट जनजातिलाई दिइएको छ । जनजाति कसरी छुट्टिने त ? ‘थर’ले छुट्टिने भनेको छ । यहीँनेर समस्या छ– मान्छेले थर परिवर्तन गरेर बसिदियो भने के गर्ने त ? यो क्रम सुरु भइसकेको पनि छ । अब बाहुनले नै मेरो थर थापा मगर भनेर लेख्ला अथवा अहिले आरक्षण कोटा नपारिएको क्षेत्रीले म गुरुङ भनेर लेखिदेला । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार त यसरी आरक्षण कोटा पाउने थर लेखिदिएकै भरमा यो सुविधा पाउने भयो । त्यसैले यसका आधारभूत कुराहरूको दुरुपयोग हुने धेरै ठाउँ छ । यसकारण यस्तो व्यवस्थालाई पुनरवलोकन त गर्नुपर्छ र बढी वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।
अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी दरबन्दीको विज्ञापन गर्दा एकमुष्ट नगरी बेग्लाबेग्लै गर्नुका पछाडि जनजातिलाई पाखा लगाउने बाहुनवादी नियत छ भन्ने गरेको पनि देखिन्छ । के जातिलाई नै केन्द्रमा राखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो त ? भन्ने चिन्ता पनि छ ।
वास्तवमा अहिले गर्न खोजेको त्यस्तो होइन, यद्यपि परिणाममा त्यस्तो देखिन आएको छ । भर्खर संविधान लागू भएको छ । सरकारले दलित, जनजाति, मधेशी, महिला आदिका लागि बेग्लाबग्लै कोटा छुट्याएको छ । स्वीकार गरिसकेको कुरा अलि वर्ष त जान्छ तर यो स्थायी स्वरूप होइन । स्थायी स्वरूप त पिछडिएका वर्गको आधारमा हुन्छ । पिछडिएको वर्ग–समुदायभित्र क्षेत्र, जात, संस्कृति पनि पर्न सक्छ ।
आरक्षणको व्यवस्था आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई सबल बनाउने अवसर, सुविधाका रूपमा पनि कसैले व्याख्या गर्ने गरेको देखिन्छ । तर यो कुनै सुविधा होइन । यो त राष्ट्रको सेवा निम्ति जागिरमा प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्ने कुरा हो । जस्तो महिला पछाडि परे भनेर तिनलाई अलिकति कोटा छुट्याउनु ठीकै हो । कुनै वर्गभित्र कुनै जात, सांस्कृतिक वा क्षेत्र पर्ला, त्यसतर्फ अलिकति कोटा छुट्याउनु नराम्रो कुरा होइन । तर सरकारी जागिर जहाँ प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्ने हो, जहाँ क्षमताको आवश्यकता पर्छ, त्यहाँ कालान्तरसम्म यस्तो व्यवस्था रहनु हुँदैन । जनतालाई राज्यको सेवा प्रवाह गर्न क्षमताको आवश्यकता पर्छ । आरक्षण व्यवस्थाले व्यक्तिको क्षमतामा असर पार्छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता बिनाको व्यक्ति जागिरे हुँदा त्यसले राज्यको तर्फबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सेवामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला त ? भन्ने संशय सेवाग्राहीमा उत्पन्न हुन्छ ।
पिछडिएका वर्गलाई अगाडि बढाउनु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले अब राज्यले पिछडिएको वर्गका मान्छेहरूलाई प्रतिस्पर्धामा आउन सक्षमताका विशेष तालिम प्रशिक्षणहरूका लागि खर्च गर्नु बेस हुन्छ । यस्तो नीति सकारात्मक परिणाम ल्याउने स्थायी उपाय हुन्छ । तर अहिले क्षमता बढाउने कुरा कतैबाट भएको देखिन्न । वास्तवमा हाम्रो लक्ष्य त क्षमता बढाउने हो । अहिले क्षमताभन्दा पनि ‘त्यसले भाग पाओस्’ भन्ने कुरा भइरहेको छ ।
यो भाग पाउने कुरामा राजनीतिक स्वार्थ पनि घुस्ने गरेको छ । जातीय र विभेदका कुरा पनि यसैमा घुसाइने गरेको छ ।
हो, अलिकति हाम्रो समाज, प्रशासन, सरकारको चरित्र समावेशी नभएको सत्य हो । कालान्तरदेखि नै हाम्रो प्रशासनमा सबैथरी, सबै वर्गका मानिसहरू समाविष्ट छैनन् । यही वास्तविकताको प्रतिक्रियास्वरूप यस्तो कुरा आएको हो । कालान्तरमा यस्तो अवस्था हटाउनुपर्छ, हटाउनका लागि क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
जस्तो, प्रदेश नं. २ को सरकारले लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिनेहरूका लागि विशेष कक्षाहरू सञ्चालन ग¥यो । यहाँ उसले आरक्षणको कुरा गरेन, परीक्षार्थीलाई सक्षम बनाउन यस्तो ग¥यो जुन धेरै राम्रो काम हो । यस्तै काम सरकार, संस्था र व्यक्तिहरूले पनि गरेर व्यक्तिको क्षमता बढाउनुपर्छ । लोकसेवाको परीक्षाबाट आरक्षणको आधारमा असक्षम व्यक्तिहरू राज्यको सेवामा जानु ठीक कुरा होइन । त्यसैले विगतमा हाम्रो प्रशासनमा रहेको असमावेशी चरित्र हटाउन केही समयका लागि गरिएको आरक्षणको व्यवस्था स्थायी हुनुहुँदैन ।
अधिकारवादी आन्दोलनका नाममा पनि यो विषय जोडिएको देखिन्छ । यहाँ प्रश्न छ– अधिकार कोसँग कसले माग्ने ? सबै नेपालीलाई समान रूपले एउटै अधिकार छ । संविधानले जातको आधारमा कुनै विभेद गरेको छैन । तर पनि अहिले केही कुरामा विभेद छ । जस्तो, निजामती सेवामा बाहुन क्षेत्री र अरूहरूलाई विभेद गरियो । त्यसको नामकरण गरिएको छ – सकारात्मक विभेद । त्यो भनेको अर्थ पहिलेदेखि नै हाम्रो चरित्र समावेशी नभएको हुनाले त्यसलाई निरन्तरता नदिई समावेशी बनाउने उपायस्वरूप केही समयका लागि यस्तो विभेद गरिएको हो । तर यस्तो विभेद राज्यको चरित्रको अभिन्न अङ्गका रूपमा राख्नुहुँदैन । यस्तो व्यवस्था राखिरहने हो भने फेरि पनि राज्य नयाँ स्वरूपको विभेदकारी हुन्छ । त्यसले अझ विभेद बढाउँछ र समाजमा अर्को द्वन्द्व ल्याउँछ । समाजलाई भाँड्छ, विभाजित गर्छ ।
एकताका यहाँ पहिचान र जातको कुरा खुब मौलायो । जातका आधारमा राज्य बाँड्ने कुरा पनि भए । तर अब त्यस्तो कुरा गर्नेहरू पछाडि गएका छन् । पाँच सात वर्ष पहिचानको खेती खुब मौलायो त्यस्तो राजनीति गर्नेहरू धेरै भए तर नेपाली जनता, नेताहरूले बुद्धि पु¥याए र अहिले त्यस्तो कुरा छैन । केही नेताहरूले त्यस्तो कुरा भनिरहेको देखिए पनि त्यो आवाज विस्तारै मत्थर हुन्छ किनभने यी कुरा नक्कली हुन् ।
पहिचान र जातिका आधारमा सबै क्षेत्रमा राज्यलाई, प्रशासनलाई विभाजन गर्नु राम्रो हुन सक्दैन । किनभने जात भनेको कुरा नै स्थायी होइन, नक्कली हो । जातको मापदण्ड के ? वैज्ञानिक आधार छैन । हिजोको बाहुन आज क्षेत्री भएको छ । क्षेत्री दमाइ भएको छ, दमाइ बाहुन भएको छ । अर्थात् बाहुन, दमाइ, मगर भन्ने जस्तो सोच र समाज नै अब अर्कै भइरहेको छ । सबै बराबर भइरहेका छन्– कानुनले भनिसक्यो । कानुनले विभेद गरेको छैन ।
जब जात स्थायी कुरा होइन, समाज, सोच फेरिँदै गएको छ, कानुनले सबै जाति बराबर भनेको छ र संवैधानिक अधिकार समान छ भने आरक्षण व्यवस्था राज्यको स्थायी नीति वा चरित्र हुनसक्दैन । मूल कुरा जातका आधारमा राज्यव्यवस्था चलाउनु हुँदैन ।
(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुखआयुक्त उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
