संसारमा स्टिल र फलामपछिको ठूलो उद्योगका रूपमा रहेको रबर उद्योगले कृषकको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । घरायसी प्रयोगदेखि यातायात, हवाईजहाज, औद्योगिक उत्पादन, विद्युतीय सामग्रीलगायत ५४ हजार किसिमका उत्पादन रबरबाट भइरहेका छन् । विश्वका करिब दुई करोड मानिसको जीवन रबर उद्योगमा अडिएको छ । नेपाली जनता र अर्थतन्त्रको जीवनमा पनि रबर अन्योन्याश्रित भएको छ । अत्यावश्यक वस्तुकै रूपमा स्थापित रबरको उत्पादन भने हाम्रा लागि नयाँ हो तर यसको सम्भावना र भविष्य उत्साहजनक देखिएको छ ।
विगत ३० वर्षदेखि पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ, इलाममा रबर खेती हुँदै आएको पाइन्छ । वि.सं. २०४१ मा गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना भएपछि स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले झापाको शनिश्चरेमा हेभिया जातको रबर वृक्ष लगाई प्राकृतिक रबरको खेती उत्पादन सुरु गरिएको थियो । खासगरी यातायातका साधनको प्रयोगमा वृद्धि हुँदै गएपछि त्यसलाई चाहिने टायर–ट्युब आयातमा विदेशको भर पर्नुपर्ने तथा ठूलो धनराशि त्यसकै लागि विदेशिने अवस्थालाई हेक्का राखी यी वस्तुको उत्पादन नेपालमै होस् भन्ने मित्रराष्ट्र चीनको शुभेच्छामा गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना गरिएको थियो । एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लागतमा सुरु भएको यो उद्योगले वार्षिक ८८ हजार सेट टायर र ट्युब उत्पादन गरी देशको ८०÷८५ प्रतिशत माग पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निकासी गर्न सक्षम देखिएको थियो । तर राज्यको गलत नीतिका कारण यो उद्योग जीर्ण बनाइयो तथापि यही उद्योगलाई कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले थालनी गरिएको रबर खेतीचाहिँ अगाडि बढेको छ । झापामा धानपछि रबर खेती फस्टाउँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत झापा रबर खेती ‘जोन’ मा परेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सो कार्यक्रमद्वारा विनियोजित ३० लाख रुपियाँमा ‘रोलिङ मेसिन’ र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले रबर बाली अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएको छ । अध्ययनले छ वर्षपछि प्रतिहेक्टर वार्षिक दुईदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म रबर खेतीबाट आम्दानी हुने र २५ वर्षपछि रबर उडको फर्निचरको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने देखाएको छ । यसबाहेक प्राकृतिक रबर बिरुवाले वायुमण्डलमा उत्सर्जित कार्बन मोनोक्साइड सोस्ने हुनाले वातावरणका लागि यो उपयुक्त मानिएको छ ।
लाभ लागत, खेती खर्च, रोजगारी सिर्जना, ठूलो परिमाणमा आयात प्रतिस्थापन हुने, प्राकृतिक कच्चापदार्थ उत्पादन काठ, दाउरा, रबर, मह, बस्तुभाउलाई खुवाउने पिना, कार्बन उपयोगको हिसाबले बिग्रेको वनको हैसियतमा स्थापित गर्नसक्ने, भूृमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायलाई समेत संलग्न गराउन सकिने हुँदा राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा औद्योगिक रबर बालीले सकारात्मक परिणाम दिने देखिन्छ । उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब सात अर्ब मूल्यबराबरको कच्चा रबर तथा रबरजन्य सामग्रीको आयात हुँदै आएको छ । कृषि विकास मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले रबर खेतीमा प्राथमिकता नदिँदा यो परिमाणमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपरेको छ ।
नेपालमा रबर खेतीसम्बन्धी चारवटा अध्ययन भइसकेका छन् तर रबर खेती गर्ने कृषकको यथार्थ विवरण र रबर बाली लगाइएको क्षेत्रफल र उत्पादनको विवरणसमेत अद्यावधिक हुनसकेको छैन । खोलाको बगर चुरेभावर, राजमार्ग किनारलगायत अन्य बालीको खेती गर्न अनुपयुक्त जमिनमा रबर खेती गर्न सकिन्छ । अनुकूलता रहे पनि रबर खेती गरी टायर ट्युबलगायत रबरजन्य उत्पादनका लागि कच्चापदार्थमा आत्मनिर्भर हुने राष्ट्रिय कार्यदिशा तय गर्नमा अहिलेसम्म उपेक्षाभाव नै रह्यो । अब सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत रबर खेतीलाई पारेर यसबाट लाभ लिने उद्देश्य राखेको छ । विगत ३० वर्षमा प्राविधिक ज्ञान तथा सीपको कमजोर अवस्था, नीतिगत तथा संरचनागत अपर्याप्त व्यवस्था, राज्यको न्यून लगानी भएकाले रबर खेतीबाट उल्लेख्य प्रतिफल पाउन सकिएन तर अब यो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका दस्तावेज मात्र रबरको खेती गर्ने होइन, डलर जोगाउने गरी कच्चापदार्थ उत्पादनमा कृषि तथा वन मन्त्रालयको सक्रियता आवश्यक छ । तिनले रबर खेतीमा लागेका र इच्छुक किसानलाई आवश्यक ज्ञान, सीप र आर्थिक अनुदान तथा बजार प्रवद्र्धनका लागि सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
