गगनदेव महतो
विश्वका गरिब र धनी देशमा समेत नागरिकबीच वर्ग छ । यस्ताप्रकारका विभेदविरुद्ध बेलाबखत जनविद्रोह भई सुधारका प्रयास नभएका होइनन् । केही देशमा भएको कानुन विभेद तथा त्यसको विषयमा उठेका जनआवाजले ल्याएका परिवर्तनका कैयौँ उदाहरण छन् । दक्षिण अफ्रिकामा गोरा जातिका मानिसले काला जातिका मानिसलाई अमानवीय भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्दै आइरहेका हुनाले सरकारले सन् १९४८ मा रङ्गभेदसम्बन्धी नीति ल्यायो । यस्तो अन्यायपूर्ण नीतिविरुद्ध अफ्रिकाको जनताको अगुवाइ नेल्सन मन्डेलाले गर्नुभयो । अमेरिकाको सन्दर्भलाई नियाल्दा १६औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले देशमा रहेको विभेद अन्त्यका लागि रङ्गका आधारमा काला जातिका मानिसमाथि हुने शोषण र अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई रोक लगाउन कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुभएको थियो । यसले काला जातिलाई रोजगारी, शिक्षा र राजनीतिक अवसर प्रदान ग¥यो । भारतमा पनि अनुसूचित जाति, जनजाति र अन्य पिछडिएका वर्गलाई राज्य संयन्त्रमा पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ, जसको लाभ वञ्चितीकरणमा परेका समुदायले यथेष्ट रूपमा उठाएको छ । अरू धेरै राज्यले पिछडिएका, सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेका व्यक्ति र समुदायको राज्य संयन्त्रमा पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि समावेशीकरणको नीति अवलम्बन भएको छ ।
नेपालमा नीतिगत व्यवस्था
पहिलोपटक २०४७ सालको संविधानमा नेपालमा समावेशीकरणको नीतिको वीजारोपण भयो । नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबैप्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमार्फत लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने न्यायिक परिकल्पना गरी समावेशीकरणको नीतिलाई मूर्त रूप दिने प्रावधान राखेको छ । त्यस्तै व्यवस्था निर्वाचन प्रणालीमा पनि गरिएको छ ।
संवैधानिक प्रावधानले नै राज्य संरचनालाई समावेशी बनाइएको पृष्ठभूमिमा निजामती सेवा ऐनमा २०६४ सालमा भएको दोस्रो संशोधनले निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरी खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्टयाई सो प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानी लक्षित वर्ग (महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी र जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशतका उम्मेदवारबीच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने आरक्षणको व्यवस्था छ । महिला र पुरुष उम्मेदवारबीच उमेरहद फरक छ । परीक्षणकाल र बढुवा हुन योग्य अवधिमा पनि सकारात्मक विभेद राखिएको छ । निजामती ऐनमा भएका प्रावधानलाई स्वास्थ्य, संसद्, प्रहरी, सैनिक, न्यायलगायतका सेवामा अनुशरण गरिएको छ ।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ समेतले समावेशीकरणको नीतिलाई परिमार्जन गरेको छ । यो विधेयकले प्रस्ताव गरेको महिलाभित्र समूह विभाजन, थारू, मुस्लिमका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था, कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी समावेशी समूहबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवस्था रहेछ भने निजले त्यस्तो समूहमध्येबाट आफूले रोजेको कुनै एउटा समूहबाट मात्र सुविधा लिन सक्ने साथै आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभरमा एकपटक मात्र लिन पाउनेजस्ता प्रावधानलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ भने कुनै समावेशी समूहका उम्मेदवारले न्यूनतम अङ्क हासिल गरी उत्तीर्ण हुन नसकेमा त्यस्तो पद सोही वर्ष विज्ञापन गरिएका अन्य समूहमा गाभिनु, दलित र जनजातिभित्र समूह विभाजन नगरिनु तथा आर्थिक अवस्थालाई आरक्षणको बलियो आधार नबनाइनुजस्ता पक्षमाथि थप बहस र अन्तरक्रियाको आवश्यकता देखिन्छ ।
समस्या र समाधान
समावेशीकरणतर्फ राज्यले धेरै काम गरे पनि केही समस्या देखिएका छन् । पिछडिएको वर्ग, सीमान्तकृत समुदायभित्र शैक्षिक अवस्था कमजोर रहेकाले यसको उपयोग गर्न सकेका छैनन् । यस्ता समूहको सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । सकारात्मक विभेदको सुविधा पाउने वर्गभित्रै पनि असमानता निकै ठूलो छ । लक्षित वर्गको उपल्लो वर्गका सीमित व्यक्तिले मात्रै यसको फाइदा लिइरहेका छन् । मानव विकास सूचकाङ्क राम्रो भएका जातिसमेतले आरक्षण पाइरहेको छ । सेवा प्रवेशपश्चात् घनिभूत रूपमा तालिम सञ्चालन नगरिँदा सेवाप्रवाहको गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
समावेशीकरण नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही सुधारका प्रयास आवश्यक छ । अधिकांश समस्या समाधानको प्रभावकारी औजारका रूपमा शिक्षालाई विशेष जोड दिनुपर्छ । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्रका वर्ग र महिलालाई विश्वविद्यालयसम्म नै निःशुल्क शिक्षाको नीति लागू गर्नुपर्छ । आधारभूत आवश्यकता र मानव विकाससँग सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा पहुँच पु¥याउन ग्रामीण, विकट भौगोलिक तथा दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा शिक्षण, स्वास्थ्य तथा तालिम केन्द्रजस्ता संस्थाहरू स्थापना गरिनुपर्छ । महिला वर्गलाई आरक्षण दिँदा वर्ग, क्षेत्र र जातिगत आधारमा विभाजन गरिनुपर्छ । लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा तयारीका लागि लक्षित समुदायका उम्मेदवारहरूलाई निःशुल्क कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । कोटाअनुरूपका पदहरूमा न्यूनतम उत्तीर्ण अङ्क ल्याउन नसक्दासम्म ती कोटा सम्बन्धित समावेशी समूहमा सञ्चित हुँदै जाने व्यवस्था गर्ने र पद सङ्ख्या पूर्ति नभएमा सो पद सङ्ख्यालाई खारेज नगरी आगामी विज्ञापनमा समावेश गर्ने र त्यस अवधिसम्म ती पदहरूमा सम्बद्ध समूहबाट करारमा काम लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
लोकसेवा आयोगको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०७४ साउन–२०७५ असार) अनुसार नेपालमा निजामती सेवा ऐनमा दोस्रो संशोधन भई २०६४ साउन २३ गतेदेखि आरक्षण व्यवस्था भएको हो । त्यसयता हालसम्म समावेशी समूहका विज्ञापनबाट १६ हजार ९३९ जना उम्मेदवार सिफारिस भएको तथ्याङ्क छ । समावेशीकरणको मूल मर्म सामाजिक न्याय नै हो । यसले समतामूलक समाज निर्माणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्छ । तर प्रत्येक प्रणाली, सिद्धान्तको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष भएजस्तै समावेशीकरणको पनि आफ्नैखालको कमीकमजोरी छन् । तसर्थ, समावेशीकरणले समाजमा अर्को विभेद सिर्जना नगरोस् तथा गुणतन्त्र (मेरिटोक्रेसी) लाई कमजोर नपारोस्लगायतका नकारात्मक प्रभावप्रति सचेत रहनुपर्छ । ‘वास्तविक विभेदित’ वर्ग, समुदाय लाभान्वित होऊन् भन्ने हेक्का राखी आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायतका क्षेत्रमा समावेशीकरणको नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
(लेखक सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत हुनुहुन्छ । )
