हेमनाथ खतिवडा,
रसुवा , साउन ११ गते । विनाशकारी भूकम्पका कारण विस्थापित भएका ६१९ परिवारलाई आवास निर्माणका लागि सरकारी अनुदानबाट घडेरी खरिद गरी लालपुर्जा प्रदान गरिएको छ ।
आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा आवास निर्माणका लागि असुरक्षित भएकोले त्यस्ता लाभग्राही परिवारलाई सरकारले राष्ट्रिय पुनःर्निमाण प्राधिकरणमार्फत घडेरी खरिद गर्न दुई लाख रुपियाँ अनुदान दिने नीति अनुरुप घडेरीको पुर्जा समेत वितरण गरिएको जिल्ला आयोजना अनुदान व्यवस्थापन प्रमुख दिपेस आचार्यले बतउनुभयो ।
लालपूर्जा पछि विस्थापितहरू आफ्नो गुमेको आवास निर्माण हुने आशामा छन् । जिल्लाभर एक हजार ४० भन्दा बढी परिवार जोखिम बस्तीमा देखिएकोमा ६१९ परिवारले सुरक्षित स्थानमा जग्गा पाएका हुन् । अझै १६९ परिवार भने खाल्टेको विस्थापित क्याम्पको टिनको छाप्रोमै छन् ।
जिल्लाका विस्थापितहरूको पहिचान गरी जग्गा खरिद गरेर बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत जिल्लाभरका ४७४ परिवारले संयुक्त लालपूर्जा बनाएका छन् । हाकु, डाँडा गाउँलगायत पाँचै गाउँ पालिकाका बासिन्दा विनाशकारी भूकम्प पछि आफ्नो गाउँ पूरै सुख्खा पहिरोले बगेपछि तीन वर्षदेखि विस्थापित जीवन बिताउँदै आएका छन् ।
उता आमाछोदिङमो गाउँपालिका सानो हाकुका कान्छा लामाले सुरक्षित स्थानमा जग्गा खोज्न भौतारिएको चार÷पाँच महिना बित्यो । रसुवा तिर जग्गा कम भेटिने, भेटिएपनि महंगोमा बेच्न खोज्ने भएकोले नुवाकोटको विभिन्न स्थानमा केही परिवारका लागि खोज्दै हिंडेको लामाले बताउनुभयो ।
आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत रहेका हाकुका दावादार्जे तामाङले भने आफूले उत्तरगया गाउँपालिकाको वडा नं ५ मा जग्गा पाए पनि धेरैले सुरक्षित जग्गा नपाएर जिल्ला बाहिर जानुपरेको बताउनुभयो ।
मैलुङ्ग, करुम¥याङ र हाकुका विस्थापितहरू सुरक्षित स्थानमा घडेरी खोजेर घर बनाउन जग्गा खोज्न रसुवा र नुवाकोटको गाउँगाउँ चहार्दै छन् ।
हाकुबाट सुरक्षित स्थानमा जग्गा खोज्दै नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका आगीटारमा पुगेपनि मिलाउन कठिन भएको छ । “२३ परिवारका लागि जग्गा खोजेर हिंडेको चार महिना बित्यो जग्गा पाउन सकिएन उहाँले भन्नुभयो ।” भिरालो, खोला जस्तो असुरक्षित ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाउन मिल्दैन भने जस्तो ठाउँमा जग्गा पाउन कठिन देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
हाकुकै तिरुमा एकीकृत बस्ती निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढेकोले केही परिवार त्यहाँ स्थानान्तरण हुने र अन्यका पनि समस्या समाधानका लागि जग्गा खोज्ने कार्यमा भईरहेको छ तर जग्गा पाउनै मुस्किल भएको बिस्थापितहरुको गुनासो छ ।
पाँचवर्षमा पनि बिस्थापितहरू टहरोमै
नेपालको संबिधानले नागरिकलाई आवासको हक नागरिकको मौलिक हकका रुपमा समेटिएपनि भूकम्पका कारण बिस्थापित २६९ परिवारको बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाईहुँदा अझैसम्म अस्थयी टहरामै बस्न बाध्य भएका छन् ।
भूकम्पको ५० महिना बित्दा समेत जोखिम लाभग्राही मध्ये अझैपनि एक हजार ४० परिवार मध्ये अझै ४३१ परिवारले जग्गा नपाएकोले आवास निर्माण गर्न सकेनन् ।
बिस्थापित क्याम्पका बृद्धबृद्धा, महिला, वालवालिका अहिले पनि टिनको छाप्रोमा कष्ठकर जीवन बिताउँछन् । बिस्थापित क्याम्पका बृद्धबृद्धा, बालबालिकालाई अहिले गर्मीले कठिन भएको छ । उत्तरगया गाउँपालिका ५ खाल्टे स्थित क्याम्पका पूर्ण घलेले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “अवासको हक कसरी सुरक्षित हुन्छ मानवअधिकारकर्मीले आवाज उठाईदिनु प¥यो, तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल आएर खाल्टेको सार्वजनिक स्थान बस्न भने पछि आफूहरु त्यहाँ बसेको तर अहिले हामीलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकारणले नै यहाँबाट उठाउन खोजिएको छ ।”
